उज्जैन में वार्ड कल आरक्षण ,जानिए क्या हो सकता है?

🌴क्या आप भी उज्जैन नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं,, और महापौर भी बनना चाहते हैं,,, यदि आपकी हां है तो जान लीजिये की कल क्या होगा।🛑।।।?क्योंकि 25 मई यानी कल वार्डों का आरक्षण होना है खास करके ओबीसी वार्डो पर ध्यान केंद्रित रहेगा,,,,, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट तक ने ओबीसी के संबंध में अलग-अलग निर्णय लिया है ऐसे में कल क्या होगा इसको लेकर नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत ने अपनी बेबाक राय रखी है ,,💥 जनता की अदालत आपके लिए यह आर्टिकल लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हैं कि ,,,,क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी किसी ने भी इस मामले में कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया,,, न ही वार्ड आरक्षण को लेकर किसी जिम्मेदार मीडियाकर्मी ने अभी तक कोई खबर लिखी और न इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर न्यूज प्रसारित हुई,,,,🌂ऐसे में जनता और जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता असमंजस में है कि आखिर होगा क्या,,,,,आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह संशय तो समाप्त हो गया है कि चुनाव होंगे या नहीं लेकिन आरक्षण को लेकर कुछ संशय हैं🎧। विगत -तीन चार दिनों से सोनु गेहलोत से लेकर कई नेताओ तक लोगो के कई कॉल आए और सभी की यह जिज्ञासा है कि आखिर उज्जैन नगर निगम में आरक्षण कैसे होगा? 💤ऐसे में सोनु गेहलोत क्या सोचते है ,,,क्योकि इतने वर्षों के दौरान जो कुछ उन्होंने सीखा उस आधार पर कुछ विश्लेषण प्रस्तुत है,,,,, यह सिर्फ विश्लेषण हैं, इसलिए कुछ परिवर्तन संभव हैं।✔️
@उज्जैन नगर निगम के आरक्षण का आधार वर्ष 2005 रहेगा क्योंकि उस चुनाव के पहले ही परिसीमन हुआ था। उसके बाद परिसीमन नहीं हुआ है।🧤
@अजा और अजजा वर्ग का आरक्षण नए सिरे से नहीं होगा। अजजा वर्ग के लिए वार्ड 33 आरक्षित हैं। यहां से इस वर्ग की महिला पुरुष कोई भी लड़ सकेगा।
@अजा वर्ग के लिए 11 वार्ड🌐 1 ,,,,,,,8,,,,17,,37,,39,,,40,,,41,,43,,,,45,,,53,,,,54,,,, आरक्षित हैं और इनमें से 6 वार्ड महिला के लिए आरक्षित हैं।
@अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग के आरक्षण की। गत चुनाव तक उज्जैन में इस वर्ग को 26 प्रतिशत आरक्षण मिलता आया है। इस प्रकार से 14 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होते आए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा लेकिन उच्चतम सीमा आरक्षण की 50 प्रतिशत तय कर दी है। 🧢इस हिसाब से उज्जैन में कुल 54 में से 27 वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। अभी तक 26 वार्ड (11अजा, 1 अजजा और 14 ओबीसी) आरक्षित किए जाते रहे हैं। अब 1 वार्ड और आरक्षित् होगा और वह वार्ड ओबीसी के खाते में जाएगा। नए आरक्षण में ओबीसी के वार्डों की संख्या 14 से बढ़ाकर 15 हो जायेगी।✍️
1,,,,वार्ड ओबीसी का बढ़ने से उज्जैन में यह आरक्षण बढ़ाकर लगभग 28 प्रतिशत हो जायेगा।🙏
@अब सबसे ज्यादा यह बात सोनु गेहलोत से पूछी जा रही है कि ओबीसी का आरक्षण कैसे होगा? पिछली बार के आरक्षित या अनारक्षित रहे वार्डों का क्या होगा?💤 ऊपर लिखा है कि 2005 के बाद परिसीमन नहीं हुआ और इसी परिसीमन से 3 चुनाव हो चुके हैं और 4 था चुनाव भी इसी परिसीमन से होगा। इस प्रकार उज्जैन ननि के सिर्फ २वार्ड (वार्ड क्रमांक 37और 49) ही ऐसे हैं जो अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुए हैं। इसलिए कल होने वाले आरक्षण में बिना पर्ची निकाले ही यह घोषित किया जायेगा कि वार्ड 27और वार्ड 49 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाते हैं।❣️
@अब 54 में से शेष बचे (1 अजजा, 19 अजा और 2 ओबीसी) 40 वार्डों में से 13 पर्ची निकाली जाकर 13 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए जायेंगे। इस प्रकार वार्ड 27 एवं वार्ड 49 सहित कुल 15 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए जायेंगे। अब इन 15 वार्डों में से 8 वार्ड इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे। यहां पर आधे या आधे से अधिक को पूर्णांक माना जायेगा। यही वजह है कि महिला वर्ग का आरक्षण 1 अधिक रहेगा। अजा वर्ग में भी ऐसा ही हुआ है। अजा वर्ग के लिए आरक्षित 11 वार्डों में 6 वार्ड इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित वार्डों में भी 1 वार्ड ज्यादा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस प्रकार महिला आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जायेगा।🗨️
@इसके बाद शेष बचे 27 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। इन 27 वार्डों में से 14 वार्ड महिला अनारक्षित घोषित किए जायेंगे। शेष 13 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। महिला आरक्षण को लेकर बहुत से प्रश्न सोनू गहलोत से पूछे गए हैं।🗨️
@महिला आरक्षण 50 प्रतिशत हैं। इसलिए आरक्षण में गत चुनाव का स्टेटस ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि आरक्षण परिवर्तित नहीं हुआ हो। इसका अभिप्राय यह है कि गत 2015 में यदि कोई वार्ड महिला है तो वह इस बार महिला नहीं होगा यदि वह उसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। यदि आरक्षण बदला है तो वह महिला हो सकता है।🗨️
@उदाहरण के लिए वार्ड क्रमांक 9 गत चुनाव में अनारक्षित महिला था। कल होने वाले आरक्षण में यदि यह अनारक्षित की श्रेणी में ही आ जाता है तो फिर यह महिला वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा लेकिन यदि यह ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है तो उसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो सकता है।🗨️
@वार्ड क्रमांक 6 गत चुनावों में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था। इस बार यदि यह पुन: ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होता है तो यह ओबीसी महिला के लिए आरक्षित नहीं होकर सीधे ओबीसी अनारक्षित हो जायेगा लेकिन यदि यह अनारक्षित होता है तो फिर यह महिला वर्ग के लिए भी आरक्षित हो सकता है।🗨️
@वार्ड क्रमांक 46 गत चुनाव में अनारक्षित महिला था। इस बार यदि यह वार्ड अनारक्षित पुरुष होता है तो फिर यह महिला नहीं होगा लेकिन यदि यह obc के लिए आरक्षित हो जाता है तो महिला वर्ग के लिए भी आरक्षित हो सकता है।💎
@एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या अनारक्षित वार्डों से ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी चुनाव लडेंगे? जिसका उत्तर यह है कि यह सब पार्टी तय करेगी लेकिन गत चुनाव का आंकड़ा सोनू गहलोत के पास है। गत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 14 वार्ड आरक्षित थे लेकिन दोनों दलों और निर्दलीय मिलाकर कुल 26 पार्षद ओबीसी वर्ग के चुनकर ननि पहुंचे थे। (अधिकांश मुस्लिम ओबीसी में आते हैं)💎
@ओबीसी कल्याण आयोग ने जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं उसमें उज्जैन सहित अन्य निकायों के गत बार जीते ओबीसी पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों का उल्लेख किया गया है और तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार के आग्रह पर ओबीसी को अधिकतम 35 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया है।💎
@कुछ प्रश्न महापौर आरक्षण को लेकर भी हैं। इस बारे में तथ्य यह है कि मप्र में 16 पद महापौर के हैं। गत बार जो आरक्षण हुआ था उस हिसाब से 4 पद ओबीसी के लिए, 2 पद अजा वर्ग के लिए, और 1 पद अजजा के लिए आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण निकायों में निवासरत जनसंख्या के आधार पर हैं। 🌼वैसे ओवर ऑल आरक्षण एससी का 16 और एसटी का 20 प्रतिशत दे रखा हैं लेकिन निकायों में इनकी संख्या के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता रहा है वहीं एससी और एसटी बहुल जो निकाय हैं वहां ज्यादा आरक्षण इन वर्गों को दिया गया है जबकि ओबीसी का घोषित आरक्षण 14 प्रतिशत हैं लेकिन यहां नगर निगमों के महापौर पद में 25 प्रतिशत दिया जाता रहा है।🌼 इस प्रकार आरक्षित नगर निगमों की संख्या 07 हैं (4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी)। नए निर्देश के क्रम में 1 और पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा।🌷
यदि ऐसा किया गया तो महापौर पद के लिए ओबीसी के 4 की जगह 5 पद आरक्षित किए जा सकेंगे। ऐसा करने से आरक्षित पदों की संख्या बढ़ाकर 8 ( ओबीसी 5 एससी 2 और एसटी 1) हो जायेगी और कुल आरक्षण भी 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।🌷
@महापौर का चुनाव सीधे जनता से होगा या फिर पार्षद चुनेंगे? यह निर्णय अभी सरकार को करना है। लेकिन किसी भी पद्धति से महापौर का चुनाव हो पदों का आरक्षण तो होगा ही। जैसा कि नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को बताया ।।।।🌈जनता की अदालत,,,,, संपादक ,,,,,,⛪🌴प्रमोद व्यास,,,, मोबाइल नंबर 🧥☎️8602526457 उज्जैन