जनता की अदालत -न्यूज…………
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। विधायकों को विधानसभा में अब अपनी बात रखते समय शब्दों के चयन और भाषा का मर्यादा का ध्यान रहना होगा। विधानसभा में शब्दों की आचार संहिता लगा दी गई है। अब सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय बंटाधार, पप्पू, फेंकू, मामू, मंदबुद्धि और झूठा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। विधानसभा ने 1954 से अब तक के इतिहास में सदन में विधायकों द्वारा बोले गए 1161 वाक्य अससंदीय घोषित कर दिया है, जिनमें चोर, उचक्का, 420, झूठ, चोर, पागल, बकवास, भ्रष्ट, शैतान, लफंगा जैसे शब्द शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा की इस पहल का स्वागत किया है।विधानसभा सचिवालय ने संसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तक तैयार की है। इसका विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में विमोचन किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह सहित विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। मछली बाजार कहते है बच्चे -शिवराज बोलेकार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा में सत्र की कार्यवाही देखने कॉलेजों के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वे कार्यवाही देखकर निराश होते हैं। विधानसभा की कार्यवाही को मछली बाजार समझा जाता है। बच्चों से जब मैंने सदन की कार्यवाही के अनुभव को लेकर पूछा था, तब एक छात्र ने यह टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा महज ईंट-गारे का भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। कई बार विधानसभा में बहस के दौरान शब्दों का चयन ऐसा हो जाता है जो सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता।कमलनाथ ने कहा कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रजातंत्र की नींव लोकसभा और विधानसभा है। सदन में अनेकता में एकता हर बार दिखाई देती है। एक झंडे के नीचे सभी विविधताएं एक सूत्र में बंध जाती हैं। देश की संस्कृति को बनाए रखना सदन की जिम्मेदारी है।विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा के लिए शब्दों और वाक्यों की सूची बनाई गई है, जो आमतौर पर सदन में विधायकों द्वारा एक-दूसरे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। झूठा जैसा शब्द असंवेदनशील है। विधायकों को ‘असत्य’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। @जनता की अदालत। संपादक।। pramod vyas ,,मो,,8602526457
